इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव: ₹12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं
सरकार ने आम करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए नए इनकम टैक्स रिजीम में कर मुक्त आय की सीमा बढ़ा दी है। अब ₹12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह बदलाव आम बजट 2025-26 में किया गया है और वित्त मंत्री ने इसे मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत करार दिया है।
क्या है नया टैक्स स्लैब?
सरकार ने नई कर व्यवस्था में निम्नलिखित बदलाव किए हैं:
₹12 लाख तक की सालाना आय: कोई टैक्स नहीं
₹12 से 15 लाख तक की आय: 15% टैक्स
₹15 से 20 लाख तक की आय: 20% टैक्स
₹20 लाख से25तक अधिक आय: 25% टैक्स इससे अधिक पर 30%
इससे पहले नई टैक्स व्यवस्था में ₹7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं था, जिसे अब बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाने और उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।
पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं
यह बदलाव सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत लागू किया गया है। पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) को चुनने वाले करदाताओं के लिए कर स्लैब पहले जैसे ही रहेंगे।
किन्हें होगा सबसे ज्यादा फायदा?
मध्यम वर्गीय नौकरीपेशा लोग जो ₹12 लाख तक कमाते हैं, वे अब कोई टैक्स नहीं देंगे।
छोटे व्यवसायी और फ्रीलांसर भी इस कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।
कम आय वालों पर टैक्स बोझ कम होगा, जिससे उनकी बचत और खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी।
सरकार का क्या कहना है?
वित्त मंत्री ने कहा कि इस कदम से लाखों करदाताओं को राहत मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उपभोग में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा।
निष्कर्ष
नया टैक्स स्लैब आम जनता के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। अब ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जिससे करदाताओं की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। हालांकि, जो लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था में छूट और कटौतियों का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अपनी स्थिति के अनुसार फैसला करना होगा।बजट 2025-26: मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, किसानों और उद्योगों को भी फायदा
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में 2025-26 का आम बजट पेश किया। यह बजट देश के मध्यम वर्ग, किसानों, छोटे व्यापारियों और उद्योगों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाओं से भरा रहा। टैक्स में राहत से लेकर कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलावों तक, सरकार ने विकास की गति को तेज करने का संकेत दिया है।
आयकर में बड़ी राहत
इस बार का बजट मध्यम वर्ग के लिए राहत लेकर आया है। शून्य कर सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे लाखों करदाताओं को फायदा मिलेगा। नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव कर इसे अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
किसानों को मजबूत करने की योजना
कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। साथ ही, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूरिया उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई गई है। किसानों के लिए विशेष डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके।
उद्योगों और MSME को सहारा
छोटे और मध्यम उद्यमों (MSME) को समर्थन देने के लिए सरकार ने उनकी निवेश और टर्नओवर की सीमा को दोगुना कर दिया है, जिससे अधिक संख्या में उद्योगों को MSME का दर्जा मिलेगा और वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 30 लाख रुपये तक का ऋण देने की घोषणा भी की गई है।
ऊर्जा और पर्यावरण के लिए बड़े कदम
ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो निजी क्षेत्र की भागीदारी से पूरा किया जाएगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ‘रूफटॉप सोलर योजना’ के तहत 1 करोड़ घरों को मुफ्त 300 यूनिट बिजली देने की घोषणा की गई है।
स्वास्थ्य और शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में 10,000 नई सीटें जोड़ने की घोषणा की है, जिससे चिकित्सा शिक्षा में सुधार होगा। साथ ही, ‘सक्षम आंगनबाड़ी 2.0’ कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को पोषण सहायता दी जाएगी।
पर्यटन और आधारभूत ढांचे में निवेश
सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप और अन्य द्वीपों में पर्यटन विकास परियोजनाएं शुरू करने का फैसला लिया है। इसके अलावा, रेल, सड़क और हवाई अड्डों के विकास के लिए 5 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
नए भारत की ओर एक और कदम
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि यह बजट ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए योजनाएं बनाई हैं, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी और देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा।
इस बजट से मध्यम वर्ग को कर राहत, किसानों को समर्थन, उद्योगों को बढ़ावा और देश को ऊर्जा व आधारभूत ढांचे में मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि सरकार की ये योजनाएं जमीनी स्तर पर कितना असर दिखा पाती हैं।
